रायपुर। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की एक मिसाल कायम कर चुकी थी जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने पूर्ववर्ती सरकार को नकार दिया.. कोयला घोटाला डी एम एफ फंड घोटाला महादेव ऐप घोटाला उसके बाद (RTO) परिवहन विभाग एक बड़ा घोटाला की सूची में कीर्तिमान हासिल कर चुका है। कांग्रेस सरकार में परिवहन आयुक्त का लाडला महेंद्र कुलदीप (Mahendra Kuldeep) रायपुर उड़नदस्ता प्रभारी वर्तमान में पदस्थ हैं और पिछले कई सालों से अपना डेरा जमाए हुए हैं। सरकार बदल गई लेकिन इस भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछली सरकार में करोड़ों की काली कमाई करने वाला यह इंस्पेक्टर रायपुर दुर्ग बिलासपुर में कई बेनामी संपत्ति अपने परिजनों और रिश्तेदारों के नाम खरीदा और रायपुर कचना में एक बिल्डर के साथ पार्टनरशिप में एक बड़ी टाउनशिप कॉलोनी लाया है। जिसमें करोड़ों रुपए का काली कमाई का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके पूरे सबूत पॉलिटिक्स तक न्यूज़ को मिल चुका है,,
मोदी की गारंटी विष्णु देव साय की सुशासन वाली सरकार पर बट्टा लगाते RTO अधिकारी
मोदी की गारंटी और विष्णु देव साय की सुशासन वाली सरकार ने छत्तीसगढ कि जनता को भरोसा दिलाया था कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी लेकिन जिस तरह से परिवहन विभाग में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद है कहीं न कहीं विष्णु देव साय की सुशासन वाली सरकार पर सवाल उठना लाजिमी है। बड़ा सवाल यह है की विष्णु देव की सुशासन वाली सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कारवाई कब करेगी। हालांकि जिस तरह से RTO विभाग में खुली लूट की जा रही है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर ड्राइवर तमाम लोग अपनी परेशानियां खुलकर बता रहे हैं। और सरकार को समय-समय पर शिकायत और अवगत भी करा रहे हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है ट्रांसपोर्टरों का कहना है ऐसा ही चला रहा तो आने वाले समय में सभी ट्रांसपोर्टर परिवहन विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे..।
कैसे करता है यह शातिर RTO इंस्पेक्टर अवैध वसूली जाने
नाम न लिखने की शर्त पर आरटीओ का कर्मचारी ने पूरी जानकारी एवं सबूत politics तक न्यूज़ को दिया रायपुर उड़नदस्ता प्रभारी महेंद्र कुलदीप रायपुर शहर के तमाम बड़े ट्रांसपोर्टों की लिस्ट बनाकर वसूली के लिए अपने एक सिपाही से ओवर लोड चलने वाले ट्रांसपोर्टर से पैसा लेता है। और उन गाड़ियों का डिटेल रोड पर खड़े चेकिंग करने वाले अधिकारियों को दे दिया जाता है गाड़ी नंबर को देखकर रोड पर खड़े अधिकारी उस ओवरलोड गाड़ी को धड़ल्ले से रोड पर चलने की परमिशन दे देते हैं।
- आपको बता दें कि एक ओवरलोड गाड़ी का कम से कम महीने का चार्ज 5000 से ₹7000 लिया जाता है वही बाहर से आने वाली गाड़ियों का ओवरलोडिंग चार्ज अलग लिया जाता है ऐसे में जो लिस्ट politics तक न्यूज़ के हाथ लगा है उसमें अवैध वसूली का महीने का 2 करोड़ के आसपास की काली कमाई लेखा जोखा दर्ज है..। वही रोड पर खड़े आरटीओ अधिकारी आने जाने वाली तमाम गाड़ियों से मैकेनिकल रसीद काटने के बाद पर चक्कर 200 से ₹500 जबरन वसूल लेते हैं इसको लेकर ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट में भारी आक्रोश देखा जा रहा है वहीं कई ड्राइवर ने हमारे कमरे में यह बात कहते नजर आए हैं कि पैसा ना दें तो मारपीट भी करने पर उतारू हो जाते हैं RTO के सिपाही और अधिकारी..।
